Monday, January 23, 2012

निवडणूक आयोग नावाचा विनोद

सध्या निवडणुकांचा मोसम आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत तर मुंबई महानगरपालिकेसाठी फेब्रुवारी महिन्यात मतदान घेतले जाणार आहे. उत्तर प्रदेश आणि इतर चार राज्यांमधल्या निवडणुकाही आहेतच. न केलेल्या कामांची यादी सादर करून आणि भलतेभलते वादे, आश्वासने देऊन उमेदवार मतदारांना हसवणार हे पक्के असले तरी यात आपल्यापरीने विनोद करून निवडणूक आयोगही भाग घेणार यात काय शंका?

पहिला मुद्दा उमेदवारांच्या खर्चाचा. निवडणूक आयोग उमेदवाराने खर्च केलेल्या पै नि पैचा खर्च ठेवतो खरा, पण कधीपासून? त्या उमेदवाराने आपला उमेदवारी अर्ज भरल्यापासून. आपली उमेदवारी जाहीर करण्यापुर्वी उमेदवार जे करोडो रुपये खर्च करतात त्यांचे काय? आपल्याला तिकीट मिळावे म्हणून केलेले शक्तीप्रदर्शन, मतदारांना खूश करण्यासाठी आयोजित केलेले कार्यक्रम, झोपडपट्ट्यांमधे फुकट वाटलेल्या वस्तू, प्रत्येक कार्यकर्त्यावर केलेला हजारो रुपयांचा खर्च यांचे काय? यावर एक सोपा उपाय आहे. निवडणुका जाहीर झाल्याच्या दिवसापासून आपला खर्च दाखवणे आयोगाने प्रत्येक उमेदवाराला बंधनकारक करावे. जे असे करणार नाहीत त्यांना आयोगाने उमेदवारी देऊ नये.

दुसरा मुद्दा आहे आयोग पाठवत असलेल्या नोटिशींचा. आचारसंहिता लागू झाली रे झाली की प्रत्येक दिवशी कुण्या नेत्याने तिचे उल्लंघन केल्याची नि आयोगाने त्याला नोटीस पाठवल्याची बातमी ऐकायला मिळते. या नोटिशींचे पुढे काय होते? अशा एखाद्या घटनेमुळे कुठल्या नेत्याला निवडणुकीत भाग घेता न आल्याची घटना घडलेली कुणी पाहिली आहे काय? आता याच निवडणुकीचे उदाहरण घ्या. पुण्याचे पालकमंत्री, महाराष्ट्राचे थोर नेते, महापुरूष अजित पवार यांनी पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुका जाहीर झालेल्या असतानाही एका कामाचे भूमिपूजन (की उद्घाटन) केल्यामुळे आचारसंहितेचे उल्लंघन झाले आणि आयोगाने त्यांना नोटीस बजावली. गंमत अशी की पवारांनी केलेल्या नोटिशीने आयोगाचे ताबडतोब समाधान झाले आणि त्याने त्यांच्यावर कसलीही कारवाई केली नाही. हा काय पांचटपणा आहे? अरे जर असल्या खुलाशाने तुमचे समाधान होत असेल तर मग त्या नोटिसा पाठवण्याचे नाटक तरी कशाला?

तिसरा मुद्दा आयोगाच्या चंपक निर्णयांचा. आयोगाने उत्तर प्रदेशात नुकताच असाच एक निर्णय जाहीर केला. मायवतींनी उभारलेल्या उद्यानातले हत्तींचे पुतळे झाकण्याच. भारतातला शासकीय कारभार विनोदी असल्याचे मला माहिती असले तरी अजूनतरी एवढा प्रचंड विनोदी निर्णय कुठे घेतला गेल्याचे मला आठवत नाही. हे पुतळे झाकून काय होणार आहे? उलट ते झाकल्यामुळे लोकांची उत्सुकता चाळवणारच नाही का? आणि त्यासाठी होणा-या खर्चाचे काय? आणि मग एखादा हत्ती पाहूनही लोकांना मायावती आठवतील (हे वाक्य शब्दशः घेऊ नये!) म्हणून तुम्ही जंगलातल्या हत्तींनाही झुली चढवणार आहात का?

निवडणूक आयोगाने हा विनोदी प्रकार आता थांबवावा. दरवर्षी नवनवीन चित्रविचित्र नियम काढणारा निवडणूक आयोग आणि त्या नियमांचे कागदोपत्री तंतोतंत पालन करून दाखवणारे उमेदवार हे चित्र आता आयोगाने बदलावे. निवडणुका आल्या की वाहतुकीची कोंडी होते, चौक अडवले जातात, मटणाच्या जेवणावळींसाठी लाखो बोकडांची कत्तल होते, दारूचे पाट वहातात, परराज्यांतून गुंड आणले जातात, आणि 'साम, दाम, दंड, भेद' या सुत्राचा वापर करून मतदारांना आपल्याकडे ओढले जाते. प्रत्यक्ष निवडणुकांमधे होणारे बोगस मतदानाचे प्रकार वेगळेच. हे सारे प्रकार थांबवण्यासाठी आयोगाने कष्ट घ्यावेत, नुसत्या नोटिसा देऊन आणि रोज नवे नियम बनवून काय होणार आहे?