छोट्या व्यापा-यांना सहानुभूती कशाला?

सध्या आमच्या घराचं काम चालू आहे. घराचं काम म्हणजे पाणी खेचणारी मोटार लागणारच. पण परवा अचानक ही मोटार बंद पडली आणि आमची फे फे उडाली. (आमच्या तोंडाचं पाणी पळालं हा फालतू विनोद इथे करता येईल, पण ते असो.) आता पाणी नाही म्हणजे काम नाही, मग करायचं काय? त्यामुळे झक मारत मोटार दुरुस्त करणे आले. जवळच्या दुकानदाराने मोटार दुरुस्त करायचे १४०० रुपये सांगितले तेव्हा वाटलं 'अरे मंडईत खूप दुकानं आहेत, तिथे स्वस्तात होईल काम.' पण मंडईत गेल्यावर मात्र आगीतून फुफाट्यात गेल्यासारखी अवस्था झाली. ह्या महाशयांनी आधीच्या दुकानदाराइतके पैसे घेतले ते घेतलेच, वर दुस-या दिवशी सकाळी मोटार द्यायचा वायदा करून मोटार दिली ती संध्याकाळी. शिवाय दुपारी आई नि भाऊ गेले असताना 'पावती नाही, मग मोटार नाही' असा नियम ऐकवून त्यांच्याशी उद्धटपणे बोलायलाही हे कमी पडले नाहीत. किरकोळ विक्री क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूकीविरुद्ध व्यापा-यांनी केलेले आंदोलन ताजे असतानाच ही घटना घडली आणि वाटलं 'छोट्या व्यापा-यांना सहानुभूती कशाला?'

कुठल्याही क्षेत्रात सेवेची गुणवत्ता सुधारण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे स्पर्धेला उत्तेजन. आठवा पुर्वीचे ते दिवस. फोनसाठी तेव्हा बीएसएनएल आणि केबलसाठी स्थानिक केबलवाला हेच पर्याय होते. फोनसाठी तेव्हा बरेच थांबावे लागे आणि त्यासाठी चिरीमिरी द्यावी लागे ती वेगळीच. केबलचे दर तर एकेकाळी सहाशेपर्यंत पोचले होते. (ही आठ वर्षांपुर्वीची गोष्ट आहे, जेव्हा पेट्रोल ३५ रुपये लिटर होते!) तेव्हा टेलिफोन क्षेत्रात खाजगी कंपन्या नव्हत्या आणि केबलचे क्षेत्र प्रत्येक भाईने वाटून घेतल्यामुळे तिथेही स्पर्धा नव्हती. पण या दोन क्षेत्रांमधे स्पर्धा वाढली आणि तिथल्या सेवेचा दर्जा सुधारला. आ़ज पुण्यासारख्या शहरात जवळजवळ १० टेलिफोन कंपन्या आहेत तर सगळ्या देशात मिळून आज जवळजवळ तेवढेच डीटीएच सेवा पुरवठादार आहेत. परिणाम? आज कुठल्याही फोन कंपनीची किंवा डीटीएच कंपनीची मनमानी सहन करून घेण्याची गरज तुम्हाला नाही. 'सेवा आवडत नाही? बदला कंपनी!' एवढे हे सारे सोपे झाले आहे.

छोट्या व्यापा-यांचा माझा अनुभव तर मुळीच चांगला नाही. वस्तू दाखवण्यात हयगय करणे, नको त्या कंपनीचा माल गि-हाइकांच्या माथी मारणे, खराब झालेला/वापरण्याची तारीख उलटून गेलेला माल खपवणे, उद्धटपणे बोलणे असे प्रकार या दुकानांमधे नेहमीचेच. किंबहुना मला तर अशा दुकानांमधे खरेदी करताना एखादी लढाई लढत असल्यासारखे वाटते. म्हणजे दुकानदार आपली सगळी अस्त्रे वापरून मला फसवण्याचा प्रयत्न करत असतो आणि मी माझ्याजवळच्या सगळ्या ढाली वापरून ती परतवून लावत असतो. 'ग्राहक देवो भव:' हे फक्त म्हणायलाच, वास्तविक या लोकांना गि-हाईकाची कस्पटासमानही किंमत नसते. तुम्ही निवडीला वाव देणार नाही, पैसे कमी करणार नाही आणि वर अपमान करणार तो वेगळाच! अरे काय चाललंय काय हे? पण मोठ्या दुकानांमधे असे नसते. एकतर गि-हाइकांना फसवा असे आदेश कंपन्या देऊ शकत नाहीत आणि गि-हाइकांना फसवून स्वतःचा फायदा होणार नसल्याने तिथले कामगारही असे करत नाहीत. प्रत्येक गोष्टीची किंमत तिथे ठरलेली असते आणि ती बदलून आणावी लागली तरी त्यासाठीची प्रकियाही.

आजचा काळ खुल्या अर्थव्यवस्थेचा आहे. जो उत्तम सेवा पुरवेल तोच टिकेल हे इथले सूत्र आहे. छोट्या व्यापा-यांना शेतक-यांचा आलेला पुळका म्हणजे मगरीचे अश्रू आहेत. आपल्याला स्पर्धा आली की आपली कंबक्ती ओढवणार हे त्यांना पक्के माहिती आहे. जे जातील त्यांना जाऊ देणे नि जे तरतील त्यांचे कौतुक करणे हा आजचा नियम आहे. सरकारने हे समजून घ्यावे आणि छोट्या व्यापा-यांना मुळीच सहानुभूती न दाखवता किरकोळ विक्रीक्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी द्यावी. मनमोहनसिंगजी, आप हमारी बात सुन रहे हैं या नहीं?