शासनाचे दोन तुघलकी निर्णय

आपली शासनयंत्रणा काहीच करत नाही अशी ओरड आपण नेहमी करत असतो, त्यामुळेच की काय, अचानक एखादा तुघलकी निर्णय घेऊन आपले अस्तित्व दाखवून देणे असा प्रकार तिच्याकडून नेहमीच घडताना दिसतो. लेखाचे कारण म्हणजे नुकतेच महाराष्ट्र सरकारने नि पुणे महानगरपालिकेने घेतलेले असेच दोन निर्णय. यातला पहिला निर्णय आहे महाराष्ट्र सरकारचा. या निर्णयानुसार अनेकपडदा चित्रपटगृहांना यापुढे मराठी चित्रपट दुपारी बाराच्या पुढेच दाखवावे लागतील, याशिवाय असे चित्रपटगृह उभारताना त्यामधे एक पडदा मराठी चित्रपटगृहांसाठी राखूनही ठेवावा लागेल. यातला पहिला निर्णय योग्य वाटत असला नि जरूर टाळ्या वसूल करणारा असला तरी त्यामुळे काहीही साध्य होणार नाही ही एक कटू वस्तुस्थिती आहे. या चित्रपटगृहांमधे दुपारनंतर चित्रपट दाखवल्यामुळे प्रेक्षक चित्रपट पहायला प्रचंड गर्दी करतील अशी खात्री कोणी देऊ शकणार आहे काय? एकूनच मराठी चित्रपट टिकवणे ही सरकारची नव्हे तर लोकांची जबाबदारी आहे हे आपण कधी मान्य करणार आहोत? अर्थात ही जबाबदारी आपली आहे हे मराठी प्रेक्षक जाणतात नि ते ती पार पाडायला तयार आहेतच. लोकांना आकर्षित करणारे चित्रपट पडद्यावर आले तर तो पहायला प्रेक्षक चित्रपटगृहांकडे जातातच हे ’नटरंग’, ’हरिश्चंद्राची फॅक्टरी’, ’मी शिवाजीराजे भोसले बोलतोय’ अशा चित्रपटांनी अनेकदा सिद्ध केले आहे. इथे ’चांगले’ नव्हे तर ’लोकांना आकर्षित करणारे’ चित्रपट असे मी म्हणतो. चांगले चित्रपट बनवण्यासोबतच त्याचे विपणनही आजकाल फार महत्वाचे झाले आहे ही गोष्ट मराठी चित्रपटनिर्मात्यांना कधी समजणार? प्रेक्षकांना आकर्षित करतील असे चेहरे, अशा कथा, अशी तांत्रिक सफाई सगळ्याच मराठी चित्रपटांत कधी दिसणार? तेच ते विनोद, तेच ते चेहरे नि त्याच त्या कथा यांचा मराठी प्रेक्षकांना वीट आला आहे हे मराठी चित्रपट निर्माते समजून का घेत नाहीत? पुण्यासारख्या शहरात चार सदस्यांच्या कुटुंबाला चित्रपट पाहण्यासाठी होणारा खर्च हजार रूपयांच्या घरात पोचलेला असताना ’नवरा अवली, बायको लवली’ यासारख्या चित्रपटात ’प्रसाद ओक’सारख्या नटाला पाहण्यासाठी एवढा खर्च करण्याचे धाडस कुठलाच मराठी माणूस (मराठीवर कितीही प्रेम असूनही) करणार नाही! मराठीचे मराठी लोकांना वावडे आहे हे रडगाणे मराठी चित्रपटनिर्माते कुठपर्यंत गाणार? मराठी कार्यक्रम दाखवणा-या दहा वाहिन्या आज आहेत, त्या चालतील याची खात्री असल्याशिवायच का त्या आल्या? मराठी चित्रपटनिर्मात्यांनी नवनविन विषय वापरून चित्रपट बनवावेत, ताज्या दमाच्या चेहे-यांना संधी द्यावी, दहा रूपये कमवण्यासाठी पाच रुपयांचे भांडवल घालावे लागते हे लक्षात ठेवून चित्रपटांवर थोडा खर्चही करावा नि त्यांचे योग्य विपणनही करावे, ते पहायला मराठी प्रेक्षक अगदी उड्या मारत येतील!

दुसरा निर्णय आहे पुणे महानगरपालिकेचा. या निर्णयानुसार आता प्रत्येक नविन घरयोजनेत लहान घरे बांधणे विकसकांसाठी बंधनकारक राहणार आहे. कुठलाही विचार न करता घेतलेले निर्णय कसे हास्यास्पद होतात याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. पुण्याच्या मध्यवर्ती भागात घरांचे दर १०००० रू. प्रति स्क्वे.फू. इथपर्यंत पोचलेले असल्यामुळे जरी विकसकांनी ३५० ते ४०० स्क्वे. फूटांची घरे काढली तर त्यांची किंमत ३५ ते ४० लाख (इतर खर्च वेगळे) असणार हे नक्की. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातले लोक ही घरे कशी घेणार? मध्यवर्ती भागाचे सोडा, पुण्याच्या अनेक भागांत घरांचे दर ५००० रू. प्रति स्क्वे.फू. इथपर्यंत सहज पोचलेले आहेत, तिथेही अशा लहान घरांची किंमत २० लाखापेक्षा कमी असणार नाही. पुण्याबाहेरच्या खेड्यांमधे १२ लाखात याहून प्रशस्त घरे मिळत असताना इथे ही घरे कोण घेईल? जनसामान्यांसाठी घरांच्या किमती आटोक्यात ठेवण्याचे हे मार्ग नव्हेत. सध्या एक गुंतवणूक म्हणून घरे घेण्याची प्रवृत्ती पुणेकरांमधे वाढत आहे, त्यामुळे एकाच व्यक्तीच्या दोन/तीन सदनिका असे दृश्य आजकाल सर्रास पहायला मिळते. याला सरकारने प्रतिबंध करायला हवा. घरे ही जीवनावश्यक वस्तू माणून त्याची कृत्रिम टंचाई सरकारने थांबवायला हवी. त्याखेरीज पुण्यात जागांना नि पर्यायाने घरे बांधण्याला मर्यादा आहेत हेही सरकारने समजून घ्यायला हवे. त्यासाठी पुण्याच्या उपनगरांमधून, आजूबाजूच्या शहरांमधून वेगाने पुण्यात येता येईल अशी वाहतुकीची साधने सरकारने उपलब्ध करून द्यायला हवीत. जर सासवडमधून किंवा राजगूरुनगरमधून अर्ध्या तासात मेट्रोने पुण्यात येता येत असेल, तर पुण्यात राहील कोण? (निदान मी तरी नाही!) वस्तुस्थिती अशी की या दिवसेंदिवस उग्र होत जाणा-या समस्येकडे गंभीरपणे पाहण्याची सरकारची तयारी नाही. त्यामुळेच असे हास्यास्पद उपाय करणे नि काही दिवसांनी ते काम करीत नाहीत हे दिसल्यावर कोलांटी उडी घेणे हे सरकारचे नेहमीचे धोरण होऊन बसले आहे!