जातीनिहाय जनगणना - सरकारचा एक योग्य निर्णय!

अखेर सरकारने जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आणि पुढील वर्षी जून ते सप्टेंबर या काळात ही जनगणना पूर्ण केली जाईल असे जाहीर केले. ‘देर आये, मगर दुरूस्त आये‘ असे म्हणावेसे वाटावे असाच सरकारचा हा निर्णय आहे. १९३१ साली शेवटची जातीनिहाय जनगणना करण्यात आली होती; २०११ साली, म्हणजेच सुमारे ८० वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर अशी जनगणना पुन्हा एकदा केली जाईल आणि भारतात राहणा-या अठरापगड जातींचे बलाबल ती जगासमोर ठेवेल.

जातीनिहाय जणगनणेच्या बाजूने नि तिच्या विरुद्ध अशा दोन्ही पक्षांनी या विषयावर बरेच चर्वितचर्वण केले, आपापली बाजू मोठ्या हिरिरीने मांडली; शेवटी जातीनिहाय जणगनणा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. सरकारचा हा निर्णय पूर्णपणे योग्य नि दूरगामी परिणाम करणारा आहे असे माझे वैयक्तिक मत आहे. जातीनिहाय जनगणनेमुळे जातीजातींमधली तेढ वाढेल नि त्यांमधे पुन्हा वैतुष्ट्य येईल असा प्रचार विरोधी लोकांकडून केला जात होत होता, मात्र त्याला काहीही अर्थ नाही. लोकसंख्येत प्रत्येक जातीचे प्रमाण किती हे आकडे समोर आल्यामुळे जातीजातींमधले वैर अचानक का वाढेल या प्रश्नाचे उत्तर या त्यांच्याकडे नाही. या गणनेत सगळ्या जातींची नोंद होणार असली तरी तिचा निष्कर्ष सवर्णांपेक्षा मागासवर्गीयांसाठी अतिशय महत्वाचा आहे हे नक्की. कुठलीही समस्येचे निराकरण करण्याचे दोन उपाय असतात; ती एक समस्या आहे हे मुळातच अमान्य करून तिचे अस्तित्वच स्वीकारण्यास नकार देणे हा एक मार्ग आणि ती समस्या आहे हे मान्य करून, तिचा सांगोपांग, व्यवस्थित अभ्यास करून ती नष्ट करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ते उपाय करणे हा दुसरा मार्ग. भारताच्या ‘जातिव्यवस्था‘ ह्या जटील समस्येवर जातीनिहाय जणगनणा हा असाच एक उपाय आहे.

मोठमोठ्या शहरांमधे जातीव्यवस्थेचे चटके फारसे जाणवत नसले तरी खेड्यात अजूनही ‘जात नाही ती जात‘ अशीच परिस्थिती आहे. तिथे आजही दलित सरपंचांना फक्त ते दलित असल्याने मारहाण होत आहे, दलित स्त्रीला नग्न करून तिची भर गावातून धिंड काढली जात आहे आणि खैरलांजीसारख्या हत्याकांडात दलितांच्या सामूहिक हत्या होत आहेत. महाराष्ट्रासारख्या सामाजिक सुधारणांचे वारे लागलेल्या राज्याची ही स्थिती तर उत्तर प्रदेश, बिहार यांसारख्या राज्यांची स्थिती काय वर्णावी? तिथे आजही दलितांची स्थिती जनावरांसारखी आहे. जातीनिहाय जनगणनेमुळे या सा-या दुर्बलांना एक आवाज मिळणार आहे. आम्ही दलित आहोत नि या एकाच कारणामुळे आम्ही या देशाचे नागरिक असूनही आज विस्थापितांसारखे जगत आहोत हा आक्रोश सारे दलित या जनगणनेतून व्यक्त करणार आहेत. दलितांची नेमकी संख्या किती, त्यांची सांपत्तिक स्थिती काय, शहरातील, खेड्यातील दलित यांचे गुणोत्तर काय हे कळून आल्यामुळे सरकारला त्यांच्या कल्याणासाठी योग्य योजना राबविणे सोपे जाणार आहे. सवर्णांचा या प्रक्रियेला विरोध अनाकलनीय आहे; ही प्रक्रिया त्यांच्यासाठीही फायदेशीर असणार आहे हे नक्की. आरक्षणामुळे दलितांचे (किंवा त्यांमधल्या एखाद्या विशिष्ट जातीचे) जीवनमान सुधारले आहे असे दिसून आले तर त्यांना दिलेल्या ह्या सुविधेचा पुनर्विचार करण्याचा हक्क सरकारला असणार आहे. याबरोबरच अनेक सवर्णही आज विपन्नावस्थेत जीवन जगत आहेत हे दिसून आल्यास त्यांच्यासाठीही आर्थिक निकषांवर आरक्षण ठेवण्याची मागणी होऊ शकते आणि ती मुळीच चुकीची असणार नाही.

जातीनिहाय जनगणनेचा फायदा सवर्ण आणि दलित, दोघांनाही होणार आहे हे नक्की. यामुळेच या निर्णयाचे स्वागत करण्यात नि त्यासाठी सरकारला सहकार्य करण्यातच दोघांचे हित आहे!