निवडणूक आयोग नावाचा विनोद

सध्या निवडणुकांचा मोसम आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत तर मुंबई महानगरपालिकेसाठी फेब्रुवारी महिन्यात मतदान घेतले जाणार आहे. उत्तर प्रदेश आणि इतर चार राज्यांमधल्या निवडणुकाही आहेतच. न केलेल्या कामांची यादी सादर करून आणि भलतेभलते वादे, आश्वासने देऊन उमेदवार मतदारांना हसवणार हे पक्के असले तरी यात आपल्यापरीने विनोद करून निवडणूक आयोगही भाग घेणार यात काय शंका?

पहिला मुद्दा उमेदवारांच्या खर्चाचा. निवडणूक आयोग उमेदवाराने खर्च केलेल्या पै नि पैचा खर्च ठेवतो खरा, पण कधीपासून? त्या उमेदवाराने आपला उमेदवारी अर्ज भरल्यापासून. आपली उमेदवारी जाहीर करण्यापुर्वी उमेदवार जे करोडो रुपये खर्च करतात त्यांचे काय? आपल्याला तिकीट मिळावे म्हणून केलेले शक्तीप्रदर्शन, मतदारांना खूश करण्यासाठी आयोजित केलेले कार्यक्रम, झोपडपट्ट्यांमधे फुकट वाटलेल्या वस्तू, प्रत्येक कार्यकर्त्यावर केलेला हजारो रुपयांचा खर्च यांचे काय? यावर एक सोपा उपाय आहे. निवडणुका जाहीर झाल्याच्या दिवसापासून आपला खर्च दाखवणे आयोगाने प्रत्येक उमेदवाराला बंधनकारक करावे. जे असे करणार नाहीत त्यांना आयोगाने उमेदवारी देऊ नये.

दुसरा मुद्दा आहे आयोग पाठवत असलेल्या नोटिशींचा. आचारसंहिता लागू झाली रे झाली की प्रत्येक दिवशी कुण्या नेत्याने तिचे उल्लंघन केल्याची नि आयोगाने त्याला नोटीस पाठवल्याची बातमी ऐकायला मिळते. या नोटिशींचे पुढे काय होते? अशा एखाद्या घटनेमुळे कुठल्या नेत्याला निवडणुकीत भाग घेता न आल्याची घटना घडलेली कुणी पाहिली आहे काय? आता याच निवडणुकीचे उदाहरण घ्या. पुण्याचे पालकमंत्री, महाराष्ट्राचे थोर नेते, महापुरूष अजित पवार यांनी पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुका जाहीर झालेल्या असतानाही एका कामाचे भूमिपूजन (की उद्घाटन) केल्यामुळे आचारसंहितेचे उल्लंघन झाले आणि आयोगाने त्यांना नोटीस बजावली. गंमत अशी की पवारांनी केलेल्या नोटिशीने आयोगाचे ताबडतोब समाधान झाले आणि त्याने त्यांच्यावर कसलीही कारवाई केली नाही. हा काय पांचटपणा आहे? अरे जर असल्या खुलाशाने तुमचे समाधान होत असेल तर मग त्या नोटिसा पाठवण्याचे नाटक तरी कशाला?

तिसरा मुद्दा आयोगाच्या चंपक निर्णयांचा. आयोगाने उत्तर प्रदेशात नुकताच असाच एक निर्णय जाहीर केला. मायवतींनी उभारलेल्या उद्यानातले हत्तींचे पुतळे झाकण्याच. भारतातला शासकीय कारभार विनोदी असल्याचे मला माहिती असले तरी अजूनतरी एवढा प्रचंड विनोदी निर्णय कुठे घेतला गेल्याचे मला आठवत नाही. हे पुतळे झाकून काय होणार आहे? उलट ते झाकल्यामुळे लोकांची उत्सुकता चाळवणारच नाही का? आणि त्यासाठी होणा-या खर्चाचे काय? आणि मग एखादा हत्ती पाहूनही लोकांना मायावती आठवतील (हे वाक्य शब्दशः घेऊ नये!) म्हणून तुम्ही जंगलातल्या हत्तींनाही झुली चढवणार आहात का?

निवडणूक आयोगाने हा विनोदी प्रकार आता थांबवावा. दरवर्षी नवनवीन चित्रविचित्र नियम काढणारा निवडणूक आयोग आणि त्या नियमांचे कागदोपत्री तंतोतंत पालन करून दाखवणारे उमेदवार हे चित्र आता आयोगाने बदलावे. निवडणुका आल्या की वाहतुकीची कोंडी होते, चौक अडवले जातात, मटणाच्या जेवणावळींसाठी लाखो बोकडांची कत्तल होते, दारूचे पाट वहातात, परराज्यांतून गुंड आणले जातात, आणि 'साम, दाम, दंड, भेद' या सुत्राचा वापर करून मतदारांना आपल्याकडे ओढले जाते. प्रत्यक्ष निवडणुकांमधे होणारे बोगस मतदानाचे प्रकार वेगळेच. हे सारे प्रकार थांबवण्यासाठी आयोगाने कष्ट घ्यावेत, नुसत्या नोटिसा देऊन आणि रोज नवे नियम बनवून काय होणार आहे?

छोट्या व्यापा-यांना सहानुभूती कशाला?

सध्या आमच्या घराचं काम चालू आहे. घराचं काम म्हणजे पाणी खेचणारी मोटार लागणारच. पण परवा अचानक ही मोटार बंद पडली आणि आमची फे फे उडाली. (आमच्या तोंडाचं पाणी पळालं हा फालतू विनोद इथे करता येईल, पण ते असो.) आता पाणी नाही म्हणजे काम नाही, मग करायचं काय? त्यामुळे झक मारत मोटार दुरुस्त करणे आले. जवळच्या दुकानदाराने मोटार दुरुस्त करायचे १४०० रुपये सांगितले तेव्हा वाटलं 'अरे मंडईत खूप दुकानं आहेत, तिथे स्वस्तात होईल काम.' पण मंडईत गेल्यावर मात्र आगीतून फुफाट्यात गेल्यासारखी अवस्था झाली. ह्या महाशयांनी आधीच्या दुकानदाराइतके पैसे घेतले ते घेतलेच, वर दुस-या दिवशी सकाळी मोटार द्यायचा वायदा करून मोटार दिली ती संध्याकाळी. शिवाय दुपारी आई नि भाऊ गेले असताना 'पावती नाही, मग मोटार नाही' असा नियम ऐकवून त्यांच्याशी उद्धटपणे बोलायलाही हे कमी पडले नाहीत. किरकोळ विक्री क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूकीविरुद्ध व्यापा-यांनी केलेले आंदोलन ताजे असतानाच ही घटना घडली आणि वाटलं 'छोट्या व्यापा-यांना सहानुभूती कशाला?'

कुठल्याही क्षेत्रात सेवेची गुणवत्ता सुधारण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे स्पर्धेला उत्तेजन. आठवा पुर्वीचे ते दिवस. फोनसाठी तेव्हा बीएसएनएल आणि केबलसाठी स्थानिक केबलवाला हेच पर्याय होते. फोनसाठी तेव्हा बरेच थांबावे लागे आणि त्यासाठी चिरीमिरी द्यावी लागे ती वेगळीच. केबलचे दर तर एकेकाळी सहाशेपर्यंत पोचले होते. (ही आठ वर्षांपुर्वीची गोष्ट आहे, जेव्हा पेट्रोल ३५ रुपये लिटर होते!) तेव्हा टेलिफोन क्षेत्रात खाजगी कंपन्या नव्हत्या आणि केबलचे क्षेत्र प्रत्येक भाईने वाटून घेतल्यामुळे तिथेही स्पर्धा नव्हती. पण या दोन क्षेत्रांमधे स्पर्धा वाढली आणि तिथल्या सेवेचा दर्जा सुधारला. आ़ज पुण्यासारख्या शहरात जवळजवळ १० टेलिफोन कंपन्या आहेत तर सगळ्या देशात मिळून आज जवळजवळ तेवढेच डीटीएच सेवा पुरवठादार आहेत. परिणाम? आज कुठल्याही फोन कंपनीची किंवा डीटीएच कंपनीची मनमानी सहन करून घेण्याची गरज तुम्हाला नाही. 'सेवा आवडत नाही? बदला कंपनी!' एवढे हे सारे सोपे झाले आहे.

छोट्या व्यापा-यांचा माझा अनुभव तर मुळीच चांगला नाही. वस्तू दाखवण्यात हयगय करणे, नको त्या कंपनीचा माल गि-हाइकांच्या माथी मारणे, खराब झालेला/वापरण्याची तारीख उलटून गेलेला माल खपवणे, उद्धटपणे बोलणे असे प्रकार या दुकानांमधे नेहमीचेच. किंबहुना मला तर अशा दुकानांमधे खरेदी करताना एखादी लढाई लढत असल्यासारखे वाटते. म्हणजे दुकानदार आपली सगळी अस्त्रे वापरून मला फसवण्याचा प्रयत्न करत असतो आणि मी माझ्याजवळच्या सगळ्या ढाली वापरून ती परतवून लावत असतो. 'ग्राहक देवो भव:' हे फक्त म्हणायलाच, वास्तविक या लोकांना गि-हाईकाची कस्पटासमानही किंमत नसते. तुम्ही निवडीला वाव देणार नाही, पैसे कमी करणार नाही आणि वर अपमान करणार तो वेगळाच! अरे काय चाललंय काय हे? पण मोठ्या दुकानांमधे असे नसते. एकतर गि-हाइकांना फसवा असे आदेश कंपन्या देऊ शकत नाहीत आणि गि-हाइकांना फसवून स्वतःचा फायदा होणार नसल्याने तिथले कामगारही असे करत नाहीत. प्रत्येक गोष्टीची किंमत तिथे ठरलेली असते आणि ती बदलून आणावी लागली तरी त्यासाठीची प्रकियाही.

आजचा काळ खुल्या अर्थव्यवस्थेचा आहे. जो उत्तम सेवा पुरवेल तोच टिकेल हे इथले सूत्र आहे. छोट्या व्यापा-यांना शेतक-यांचा आलेला पुळका म्हणजे मगरीचे अश्रू आहेत. आपल्याला स्पर्धा आली की आपली कंबक्ती ओढवणार हे त्यांना पक्के माहिती आहे. जे जातील त्यांना जाऊ देणे नि जे तरतील त्यांचे कौतुक करणे हा आजचा नियम आहे. सरकारने हे समजून घ्यावे आणि छोट्या व्यापा-यांना मुळीच सहानुभूती न दाखवता किरकोळ विक्रीक्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी द्यावी. मनमोहनसिंगजी, आप हमारी बात सुन रहे हैं या नहीं?

नात्यातली लग्नं - एक अघोरी प्रथा

काही गोष्टी मला नेहमीच आश्चर्यचकित करत आल्या आहेत. नात्यात होणारी लग्नं हा असाच एक प्रकार. आपल्या चुलत/मामेभावंडांशी लग्न केलेल्या अनेक व्यक्ती मला माहीत आहेत. जुनी गोष्ट सोडा, आजही (चक्क शहरातदेखील) अशी लग्नं होतात. कधीतरी अशाच एखाद्या लग्नाची पत्रिका येते आणि मी पुन्हा एकदा विचारात पडतो.

नात्यातल्या लग्नांची प्रथा कधी सुरू झाली हे मला माहीत नाही, पण ती खूप जुनी आहे हे निश्चित. आपल्या घराण्याचं रक्त 'शुद्ध' असावं, त्यात 'संकर' होऊ नये या कारणांनी पुर्वी राजघराण्यात अशी लग्न सर्रास होत. बोललं तर असंही जातं की अशा लग्नांमुळेच इजिप्तच्या राजांची पिढी अधिकाधिक अशक्त बनत गेली नि त्यात त्यांचा अंत झाला. [http://news.nationalgeographic.com/news/2010/02/100216-king-tut-malaria-bones-inbred-tutankhamun/] जुन्या काळातल्या अनेक प्रथा हद्दपार झाल्या असल्या तरी ही प्रथा मात्र अजूनही आपली लोकप्रियता टिकवून आहे हे नक्की. यात एक विनोदी गोष्ट म्हणजे स्वतःच्या धर्मात ह्या गोष्टी सर्रास होत असूनही लोक ह्याच मुद्यावर इतर धर्मांना नावं ठेवतात. म्हणजे मुसलमानांमधे मावशीच्या मुलीशी लग्न करतात म्हणून त्यांना नावं ठेवणा-या हिंदुंना त्यांच्या धर्मात मामाच्या मुलीशी लग्नं करणारी मुलं दिसत नाहीत का? आता मामा आणि मावशी ह्यांच्यात फरक काय? म्हणजे मामाच्या मुलाशी लग्न केलं तर चालेल पण मावशीच्या मुलीशी नको, असं का?

नात्यातली लग्नं टाळण्यासाठी अनेक कारणं आहेत. पहिलं आहे भावनिक कारण. म्हणजे ज्या मुलाला/मुलीला आपण आयुष्यभर भाऊ/बहीण मानलं तिच्याशी अचानक एक दिवस लग्न करायचं हे विचित्रच नाही का? (पण अशी लग्न करणा-या लोकांना असं वाटत नसावं, नाहीतर त्यांनी ते केलंच नसतं.) दुसरं आहे शास्त्रीय. http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/newsnight/4442010.stm या दुव्यावर दिलेल्या माहितीनुसार अशी लग्न करणा-या जोडप्याच्या मुलांमधे काही दुर्मिळ पण गंभीर जनुकीय आजारांचं प्रमाण जास्त आढळतं. पण ही कारणं लोकांना पटत नाहीत. 'आपली घरात कुणी बाहेरची मुलगी आणण्यापेक्षा आपल्या डोळ्यांसमोर मोठी झालेली मुलगी बरी' असा विचार होतो आणि अशी लग्नं केली जातात. पण असं करून आपण होणा-या पिढीला संकंटांच्या मोठ्या दरीत ढकलतो आहोत हे या लोकांनी समजून घ्यायला हवे.

भारताची लोकसंख्या ११० कोटी आहे. त्यातल्या निम्म्या स्त्रिया पकडल्या तर त्यांची संख्या येते ५५ कोटी. त्यातल्या १० टक्के स्त्रिया २४ ते ३० या वयोगटातल्या म्हणजेच लग्नाळू आहेत असं मानलं तरी अशा मुलींची संख्या साधारण पाच कोटी येते. या पाच कोटी मुलींचा पर्याय उपलब्ध असतानाही आपल्या स्वतःच्या बहिणीशी लग्न करण्याचं कारण या महाभागांपैकी कोणी मला सांगू शकेल का?

कबूतर, जा... जा... जा...

भाग्यश्री पटवर्धन या मराठी मुलीनं (काय गोड दिसायची ती - हिमालयाची सावली बनून राहण्याचा निर्णय घेतला नसता तर खूप पुढे गेली असती पोरगी!) 'कबूतर जा जा जा' हे गाणं लोकप्रिय केल्याला आता खूप वर्षं झाली. सध्या मीही रोज हेच गाणं गातो, पण फरक एवढाच की भाग्यश्री ते गाणं प्रेमानं म्हणायची, मी ते वैतागून म्हणतो.

कारण सोप्पं आहे, ते म्हणजे आमच्या घराच्या गॅलरीत पारव्यांनी मांडलेला उच्छाद. (आता पारवे म्हणजे कबूतरं नव्हेत हे मला माहितीये, पण मनोज कुमार म्हटलं काय किंवा जॉय मुखर्जी म्हटलं काय, काही फरक पडतो का?) आमची गच्ची ही एक मॅटर्निटी वॉर्ड आहे असा या पक्षांचा समज झाला आहे आणि त्यामुळे हे सगळे रामायण घडते आहे.

खरंतर पक्षी या प्राणीप्रकाराचा मी दिवाणा आहे. [पुरावा हवा असल्यास सदर जालनिशीवर 'आमची कवडीसहल' ही पोस्ट चाणाक्ष वाचकांनी धुंडाळावी नि वाचावी.] अपवाद फक्त पारव्यांचा. त्यांचं ते घुं... घुं... असा घाणेरडा आवाज करणं, डोक्यावर परिणाम झाल्यासारखं स्वतःभोवती फिरणं आणि बसतील तिथे शिटेचा सडा टाकणं हे सगळेच प्रकार माझ्या डोक्यात जातात. आम्ही या फ्लॅटमधे रहायला आलो तेव्हा गच्चीत पारव्यांची काही पिसं आम्हाला दिसली होती, पण 'येत असतील पारवे इथे कधीतरी' असं म्हणून आम्ही त्याकडे दुर्लक्ष केलं. पण हे दुर्लक्षच पुढे धोकादायक ठरलं.(हे वाक्य वाचलं की आपण विमान अपघातावरचा एखादा लेख वाचतोय असं वाटतं, नै?) पहिल्या, त्यानंतर दुस-या जोडीनं आपलं बाळंतपण इथं उरकल्यावर आता चक्क तिस-या जोडीचं बाळंतपण इथे सुरू आहे. एवढंच काय, आता तर घरट्यात एक काळंबेंद्र, मरतुकडं पिल्लू दिसूही लागलं आहे. काही दिवसांपुर्वी प्लास्टिकच्या पत्र्यानी ही गच्ची आम्ही झाकली असली तरी त्याखालून घुसून पारव्यांचे हे उद्योग सुरूच आहेत. ('हम दो हमारा एक' ही घोषणा पारव्यांनी ऐकलेली दिसत नाही. का कावळ्यांची संख्या वाढते आहे असा खोटा प्रचार पारव्यांमधल्या कुठल्या संघानं चालवल्यामुळं त्यांनी हे पाऊल उचललं आहे?)

असो, हा बालपारवा मोठा होईपर्यंत तरी आम्हाला वाट पहाणे भाग आहे. तोपर्यंत तरी सकाळ नि संध्याकाळ पारव्यांचा मारवा ऐकणे या डोकेदुखीला तरणोपाय नाही!

हरविंदर, अण्णा, प्रसारमाध्यमे आणि कार्यकर्ते!

हरविंदर सिंग या तरूणाने वयोवृद्ध नेते शरद पवार यांना थप्पड मारल्याची घटना नुकतीच आपण पाहिली. अनेकांना या घटनेमुळे गुदगुल्या झाल्या असल्या (आणि तरीही दु:ख झाल्याचे नाटक करावे लागले असले) तरी मला मात्र हा सगळा प्रकार दु:खद आणि वेदनादायी वाटला.

सध्या देशात घडत असलेल्या प्रकाराने हरविंदर सिंग हा तरूण अस्वस्थ झाला असेल, पण ती अस्वस्थता प्रकट करण्याची त्याची त-हा नक्कीच चुकीची होती. ७५ वयाच्या एका बेसावध माणसाला ३० वर्षांचा एक तरूण मारहाण करतो यात शौर्याची गोष्ट कुठली? शरद पवारांचा, त्यांच्या गलिच्छ राजकारणाचा नि त्यांच्या एकूणच गढूळ राजकीय प्रवासाचा मी अजिबात चाहता नाही, पण त्यांना किंवा इतर मंत्र्यांना मारहाण करून हे प्रश्न सुटणार आहेत? म्हणजे ह्या मंत्र्याला टपली मारली की पेट्रोलचे भाव कमी होणार नि त्याला थप्पड मारली की साखर गडगडणार असे होत असते तर तर मीही (जिवावर उदार होऊन) दोन तीन मंत्र्यांना अगदी नक्की फटकावले असते, पण खरेच तसे होणार आहे का?

घडले ते धक्कादायक होते, पण त्यावरही कळस चढवला तो आपल्या अण्णांनी. 'एकही मारा क्या?' हे त्यांचे वाक्य ऐकून मी तर अक्षरशः दिग्मुढ झालो. आपण ज्यांना डोक्यावर बसवले ते थोर गांधीवादी अण्णा हेच का हा प्रश्न तेव्हा माझ्यासारखा करोडो भारतीयांना नक्कीच पडला असणार!

पण या घटनेने सगळ्यात मोठी चांदी झाली ती प्रसारमाध्यमांची. या घटनेनंतर त्यांची अवस्था 'आधीच मर्कट त्यात मद्य प्याला' अशी काहीशी झाली. 'अमेरिकेत एका कुत्रीला २० पिल्ले' किंवा 'चीनमधे आहे आठ फुटांचा माणूस' अशा बातम्या दाखवणा-या या वाहिन्यांना ही असली गरमागरम बातमी मिळाल्यावर तिला कुठे दाखवू नि कुठे नको असे झाले तर त्यात नवल काय? त्या थपडेची चित्रफीत तर इतक्यावेळा दाखवली गेली की आता डिजीटल तंत्रज्ञान आले आहे म्हणून बरे, नाहीतर जुन्या काळातली रिळावरची चित्रफीत एव्हाना नक्कीच झिजून गेली असती असा एक विनोदी विचार माझ्या मनात तरळून गेला. शनिवारी बारा वाजता सुरू झालेली ह्या बातमीची भट्टी आता घटनेला ६० तास झाले तरी अजूनही धडाडून पेटलेली आहे यावरूनच तिच्या 'पावर'ची कल्पना यावी!

आणि सगळ्यात शेवटी कार्यकर्ते! मला वाटते भारतातल्या कार्यकर्त्यांना कार्यकर्ते न म्हणता दुष्कार्यकर्ते म्हणायला हवे. कारण त्यांची सगळी कामे जनतेला मदत करण्यासाठी नव्हे तर तिला त्रास देण्यासाठीच असतात. अशा या कार्यकर्त्यांनी राडा करण्याची ही दुर्मिळ संधी सोडली असती तर त्यांच्या नावाला बट्टा लागला नसता का? 'गोंधळ घालू नका' असे आदेश वरून आले असले तरी ते गंभीरपणे घ्यायचे नसतात हे सूज्ञ कार्यकर्ते जाणतातच. त्यामुळेच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी ही संधी उचलली आणि रास्ता रोकणे, दुकाने बंद पाडणे, बसेसची तोडफोड करणे, सरकारी वाहनांवर दगडफेक करणे अशा 'शांततामय' मार्गांनी आपला निषेध व्यक्त केला. अर्थात शहराच्या पहिल्या नागरिकाने स्वतः बंदचे आवाहन केले असताना ते दुर्लक्षून चालणार कसे? एका गुन्हेगारी कृत्याचा निषेध करताना स्वतः गुंडगिरी करणारे कार्यकर्ते हा विरोधाभास फक्त भारतातच दिसू शकतो!

असो, पण ह्या सगळ्या गदारोळात एका चांगल्या बातमीकडे दुर्लक्ष झाले हे मात्र खरे! कुप्रसिद्ध माओवादी नेता किशनजी पश्चिम बंगाल पोलिस आणि सीआरपीएफ यांच्या संयुक्त कारवाईत मारला गेला. या शूरवीरांनी केलेल्या या अतुलनीय कामगिरीबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन करतो आणि इथेच थांबतो.

मराठी माणूस आणि दिवाळी अंक!

तर लेखाचे कारण आहे उपक्रमवरचा http://mr.upakram.org/node/3522#comment-60990 हा प्रतिसाद आणि त्यातला वादाचा मुद्दा - 'दिवाळी अंक विकत घेऊनच वाचले जावेत की ते वाचनालयातून आणून वाचण्यास काही हरकत नसावी' हा. माझ्या मते दिवाळी अंक ही एक खास आगळीवेगळी मराठी परंपरा असल्याने ती वाचवण्याची नि वाढवण्याची जबाबदारी मराठी माणसाची आहे आणि ती टिकवण्यासाठी त्याने दिवाळी अंक आवर्जून विकत घेऊनच वाचायला हवेत.

आता 'सगळेच लोक दिवाळी अंक विकत घेण्याइतके श्रीमंत नसतात' असं काही लोक म्हणतील, मी त्यांच्याशी सहमत आहे. महागाईची आग झळाळून पेटून उठली असताना आणि ती खिशातून बाहेर आलेला पैसा बघताबघता स्वाहा करत असताना गरीब लोक दिवाळी अंक खरेदी करणार कसे? पण त्यांचा अपवाद सोडला तर सामान्य मराठी माणसाच्या घरात (दिवाळीत तरी) ब-यापैकी पैसा असतो. दिवाळी अंकाची किंमत १०० रूपयांच्या घरात असताना कमीत कमी एक दिवाळी अंक विकत घेण्यास त्यांना हरकत नसावी. ही गोष्ट मध्यमवर्गीयांची, इतर श्रीमंत लोकांनी(विशेषतः माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातले लोक) तर कमीतकमी दोन अंक विकत घ्यायला हवेतच. दिवाळी अंकांचा आता दर्जा पुर्वीसारखा राहिलेला नाही असं काही जण म्हणतात. त्यांना मी सांगेन की अजूनही काही दिवाळी अंक आपला दर्जा टिकवून आहेत. 'मौज', 'आवाज', 'नवल' असे काही माझे (वैयक्तिक) आवडते दिवाळी अंक आहेत; थोडे शोधल्यास तुम्हाला आवडतील असे दिवाळी अंकही नक्कीच सापडतील. आजचे दिवाळी अंक चांगले नसतील, पण ते वाचून आपण हे मत बनवले तर ते जास्त योग्य ठरणार नाही का? आपण पहात असलेले झाडून सगळे चित्रपट कुठे चांगले असतात, पण तरीही आपण नव्या चित्रपटाला संधी देतोच ना? मग दिवाळी अंकांना अशी एक संधी दिली तर बिघडले कुठे? मी म्हणतो लोकांनी दिवाळी अंकांना नावे जरूर ठेवावीत, पण ते विकत आणून वाचल्यावरच.

दिवाळी अंक ही एक खास मराठी परंपरा आहे. इतर कुठल्याही भाषेत एखाद्या सणानिमित्त असे खास अंक काढले आणि वाचले जातात असे मला तरी वाटत नाही. आज अनेक कारणांनी आपले वाचन कमीकमी होत चालले आहे, अशा वेळी दिवाळी अंकाच्या निमित्ताने तरी काही चांगले वाचायला मिळत असेल तर ती संधी का दवडा? आज पुण्यासारख्या शहरात 'रा.वन' सारखा चित्रपट पहायचा झाल्यास एका कुटुंबासाठी कमीत कमी १००० रुपये खर्च होत असताना दिवाळी अंकांसाठी एक दोनशे रूपये खर्च करण्यास आढेवेढे कशाला?

खडकवासल्याचा धडा!

खडकवासला विधानसभा मतदारसंघातल्या पोटनिवडणुकीचा निकाल पाहून भल्याभल्यांनी आ वासला असे म्हटले तर ते चुकीचे होणार नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या हर्षदा वांजळे या हमखास विजयी होणार अशा पैजा अनेकांनी मारल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात भाजपाचे भीमराव तापकीर यांनी त्यांचा साडेतीन हजार मतांनी पराभव केला आणि सा-यांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला.

हा पराभव श्रीमती वांजळेंचा असला तरी प्रसारमाध्यमांनी तो राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार यांचा असल्याचे चित्र निर्माण केले आणि माझ्या मते ते अगदी योग्यच होते. अजितदादांनी ही मिरवणूक (कारण नसतानाही) विलक्षण प्रतिष्ठेची बनवली आणि त्याची परिणीती त्यांच्या जोरदार दाततोड आपटी खाण्यात झाली. श्रीमती वांजळेंच्या पराभवाला अनेक कारणे आहेत, त्यापैकी काही मुख्य कारणांकडे पाहू.

श्रीमती वांजळेंच्या पराभवाचे पहिले कारण म्हणजे त्यांनी आयत्या वेळी घेतलेली कोलांटीउडी. वांजळे काँग्रेसच्या जिल्हा परिषद सदस्य, त्यांचे दिवंगत पती मनसे पक्षाचे पण या निवडणुकीत त्या उभ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून हे मतदारांना फारसे रूचले नाही. 'आज इथे तर उद्या तिथे असे करणारे नेते परवा आपल्याला वा-यावर सोडणार नाहीत कशावरून?' असे जनतेला वाटले तर त्यात चुकीचे काय? वांजळे मनसेकडून ही निवडणूक लढल्या असत्या तर नक्कीच विजयी झाल्या असत्या हे अगदी बालवाडीतला मुलगाही सांगू शकत होता; पण काही अगम्य कारणांमुळे त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसपक्षाकडून निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला. ती त्यांची घोडचूक होती. जनतेच्या सहानभुतीचा फायदा मिळणार असल्याने त्यांचा विजय नक्की असे मानून अजित पवारांनी त्यांना तिकीट दिलेही, पण प्रत्यक्षात तसे काही घडले नाही. नाराज झालेले राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते आणि आपला विश्वासघात झाला असे मानणारे मनसे कार्यकर्ते श्रीमती वांजळेंच्या विरोधात गेले आणि त्यांच्या पराभवाला हातभार लावणारे ठरले.

श्रीमती वांजळेंच्या पराभवाचे दुसरे कारण म्हणजे अजित पवारांची टगेगिरी. गेल्या हजार वर्षात या महाराष्ट्रात आपल्यासारखा महामानव जन्मला नाही, या महाराष्ट्रावर्षाला मिळालेले आपण एकमेव अद्वितीय, असाधारण, अतुलनीय नेते आहोत असा त्यांचा गोड गैरसमज आहे, जो कुणीतरी दूर करायला हवा. ते महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्रीपदापर्यंत पोचले आहेत खरे, पण ते फक्त शरद पवारांच्या पुण्याईवर. ते जर शरद पवारांचे पुतणे नसते तर आज काय करत असते हे सांगायलाच हवे का? आपण ठरवू ती पूर्व दिशा, आपण म्हणू ते सत्य ही जी त्यांची धारणा आहे ती त्यांनी बदलायला हवी. त्यांच्या या वागण्याला जनता, इतर पक्ष एवढेच नव्हे तर त्यांच्या स्वतःच्या पक्षातील लोकही कंटाळले आहेत हे त्यांना कधी समजणार? पवारांचा जोर दिसतो तो फक्त बोलण्यात, कामात त्यांचा जोर कधी दिसणार? (इथे नुकत्याच आलेल्या 'बेंगलुरूत मेट्रो सुरू' या बातमीची आठवण येते - बेंगलुरूत मेट्रो धावली देखील, पुण्यात अजून तिचे कामही सुरु झालेले नाही.) पण प्रश्न असा, अजित पवार यातून काही बोध घेतील की आपला खाक्या असाच चालू ठेवतील?

बाकी भीमराव तापकीरांच्या विजयाची अजूनही कारणे होती. त्यांचा मितभाषी, नम्र स्वभाव, त्यांनी धनकवडीत केलेले काम ह्या त्यांच्या जमेच्या बाजू ठरल्या. जनतेमधे सरकारविरुद्ध असलेली चीडही त्यांच्या विजयाला सहाय्यभूत ठरली.

असो, जे झाले ते झाले. प्रत्येक विजयातून नि पराभवातून शिकण्यासारखे बरेच असते; ह्या निकालातून महाराष्ट्रातले राजकारणी काही बोध घेतात की नाही हे काही दिवसात दिसणार आहेच!